ंमुंबईवर झालेल्या 26-11 च्या दहशतवादी हल्ल्याला आज सहा वर्षे पूर्ण झाली. या सहा वर्षांच्या काळात सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता झाली का, याकडे पाहिल्यास कित्येक महत्वाच्या विषयांवर गृह विभागातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ वेळ मारून नेण्यापलिकडे फार काही केलं नाही.त्यामुळेच मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातल्या हालचाली टीपण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही सर्व्हिलंस प्रकल्प मुंबईकरांसाठी प्रतिक्षेच्या परीसीमा ओलांडणारा ठरला आहे. शहरातील घडामोडींची तत्काळ माहिती पोलिसांना मिळावी या उद्देशाने सीसीटीव्ही प्रकल्पाची आखणी केली. पण, त्यासाठी इंडियन मर्चंट्‌स चेंबरने पुढाकार घ्यायचे ठरवले. मुंबईत पाच हजार सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी काही बडे उद्योजक, कंपन्या आणि बॅंकांची मदत घ्यायचे ठरले. आयएमसीतील तज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार शंभर कोटी रूपये अशी या प्रकल्पाची किंमत ठरली. यात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष, ऑप्टीकल फायबरच्या केबल बसवणे, देखभाल दुरूस्ती आणि आवश्‍यक मनुष्यबळाचा सुद्धा अंतर्भाव होता.इंडियन बॅंक असोसिएशनचे तत्कालिन अध्यक्ष एम.व्ही.नायर यांची मदत घेण्याचे सुद्धा ठरले. आयएमसी मुंबई पोलिस आणि राज्य सरकारला या प्रकल्पाचे पूर्ण दायित्व देणार होते.पण, खासगी संस्थांनी हा प्रकल्प उभारल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची भीती गृह विभागाच्या त्यावेळच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.त्यामुळे नाईलाजास्तव आयएमसीला या प्रकल्पाचा नाद सोडावा लागला. यानंतर राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स (पीडब्ल्यूसी) या संस्थेला कन्सल्टंट म्हणून नेमले. पंचेचाळीस लाख रूपये देऊन नेमलेल्या या कंपनीने या सीसीटीव्ही प्रकल्पाची किंमत साडेतीनशे कोटी रूपये अपेक्षिली.माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला. पण, तो प्रस्ताव कॅबिनेटपुढे कधीच आला नाही. आयटी विभागाच्या सचिव लक्ष्मी बिदरी प्रसन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रस्ताव तयार झाला होता.तीन वर्षे उलटली. मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याची धग आता ओसरली होती.त्यामुळे सीसीटीव्ही प्रकल्पाचा प्रस्ताव काही बिग बजट प्रस्तावांप्रमाणे बाजूला पडला.अशातच 13 जुलै 2011 रोजी तीन शक्तीशाली स्फोटांनी मुंबई पुन्हा हादरली. झवेरी बाजारातील सीसीटीव्हीमुळे दहशतवाद्यांचे धागेदोरे हाती आल्याचे पाहून पुन्हा एकदा सीसीटीव्ही प्रकल्पाने उचल खाल्ली.यावेळी मुंबई फर्स्ट या संस्थेने सरकारपुढे सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रेझेंटेशन केले.मुंबई फर्स्टच्याच सोबतीने गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ लंडनला गेले. "फ्रेन्डली आय इन द स्काय' अशी ख्याती असलेल्या लंडनमधील प्रकल्पाच्या धर्तीवर हा प्रकल्प राबवायचे ठरले.सरकारने या संपूर्ण प्रकल्पाची पहिल्यांदा घोषणा केली तेव्हा, पाच हजार सीसीटीव्ही बसवण्याचा हा खर्च सहाशे कोटी रूपये एवढा झाला.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढत्या स्पर्धेमुळे सीसीटीव्हीच्या किमती घसरत असताना मुंबईच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या खर्चाची रक्कम वाढली होती.आकड्यांमधील ही तफावत पाहून यात नक्कीच काही तरी गोंधळ आहे हे सहज स्पष्ट झालं होतं. सीसीटीव्हीमधल्या तज्ञ व्यक्तींना गाठलं.त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरही हा आकडा फुगल्याचेच जाणवले.यामागील तथ्य जाणून घेण्यासाठी तेव्हाचे गृह विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमोर फुगत चाललेल्या आकड्याबद्दल विचारलं. तेव्हा, पहिल्या टप्प्यात केवळ दोन हजार सीसीटीव्ही बसवायचे ठरले होते.त्यासाठी खर्च साडेतीनशे कोटींचा असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. त्यांच्या उत्तराने समाधान झाले नाही. मग, या विषयावर थेट गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांची त्यांच्या चित्रकुट बंगल्यावर भेट घेतली.त्यांनाही या फुगलेल्या आकड्याचे रहस्य विचारण्याचा प्रयत्न केला.त्यांनी फोनाफोनी करून माहिती घेतली.हा खर्च केवळ सीसीटीव्ही बसवण्याचा किंवा नियंत्रण कक्ष उभारण्यासाठी नाही तर, सीसीटीव्हीत रेकॉर्ड होणाऱ्या व्हीडीओ फुटेजचे ऍनालिसीस करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागणार आहे.तंत्रज्ञानासोबत मनुष्यबळ त्यांचे पगार यावर हा खर्च पाच वर्षे करावा लागणार असल्याचेही ते म्हणाले.पुन्हा एकदा सरंगींना फोन करून मला आवश्‍यक ती माहिती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. सरंगींनी ही जबाबदारी पीडब्ल्यूसीचेच एक तंत्रज्ञ सुभाष पाटील यांच्याकडे दिली. त्यांच्याकडून या प्रकल्पासंबंधी बहूसंख्य माहिती मिळाली. पण, वाढत्या खर्चाच्या आकड्याचे गणित काही केल्या कळत नव्हते. सरकारने हा प्रकल्प राबवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. गृह सचिव सरंगी यांनी सुद्धा हा प्रकल्प वेगाने पुढे नेण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. त्यासाठी एक उपसमितीही स्थापन केली.या समितीत गृह विभाग, पो लिस दल, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अधिकारी होते. त्यावेळी मध्य प्रादेशिक विभागाचे अतिरीक्त पोलिस आयुक्त असलेल्या विनित अग्रवाल यांचे आयटीतील कसब लक्षात घेता त्यांना सुद्धा या समितीत घेण्यात आले. या प्रकल्पासाठी पहिल्यांदा निविदा निघाली तेव्हा, दहा मोठ्या कंपन्यांनी त्यात स्वारस्य दाखवले. यात इसीआयएल. बीईएल, नाईस,एचसीएल.इन्फोसिस, सिमेन्स,विप्रो, सिस्को या कंपन्या सहभागी झाल्या.या कंपनी निवडीसाठी लावलेल्या निकषांवरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती.काही दिवसांत या कामाचे कन्सॉर्टीअम घेण्यावरून दोन भागीदार कंपन्यांत भांडण झाल्याने ही निविदा प्रक्रीयाच रद्द करण्यात आली.
यानंतर पुन्हा काही महिने गेले. यावेळी निविदा काढल्या. बंगळूरच्या एका कंपनीची निवड सुद्धा झाली. पण, पात्र कंपनीला या कामासाठी दहा टक्के आगावू रक्कम सरकारकडे भरणेच शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे यावेळीही निविदा प्रक्रीया रद्द झाली. दोन प्रयत्नानंतर सरकारने तिसऱ्यांदा निविदा काढल्या. पण, दहा टक्के आगावू रक्कम सरकारकडे गोळा करणे तसेच अन्य जाचक अटींमुळे एकाही मोठ्या कंपनीने या कामात रस दाखविला नाही.सलग तीन वेळा या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सरकारला ठेकेदार मिळाला नाही.त्यामुळे जेरीस आलेल्या सरकारने या कामासाठीच्या अनेक जाचक अटी रद्दच करून टाकल्या.सध्याचे गृहसचिव अमिताभ राजन यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न होऊ लागले.सीसीटीव्हींची संख्या पाच हजाराहून सहा हजार करण्यात आली.प्रकल्पाची किंमत सहाशे कोटी रूपयांहून साडेसातशे कोटींच्या घरात पोचली.या प्रकल्पासाठी पात्र ठरणाऱ्या कंपनीला काम देता क्षणीच बॅंकेतून कर्ज मिळावे यासाठी दहा टक्के आगावू रक्कम देण्याचेही गृह विभागाने ठरवले.या शिवाय प्रत्यक्ष प्रकल्प अस्तित्वात आल्यावर भांडवली खर्चाच्या ऐंशी टक्के रक्कम देण्याचे ठरले.आता या प्रकल्पासाठी ट्रायमॅक्‍स आणि एल ऍण्ड टी या दोन कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले.टेक्‍निकल आणि कमर्शियल बिडींग मध्ये एल ऍण्ड टी ला उच्चस्तरीय समितीची पसंती मिळाली.या कंपनीला मुंबईत 1500 ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम देण्याचे विचाराधीन आहे. पण, सध्या तांत्रिक समित्यांच्या बैठका सुरू आहेत.कंपनीने दिलेला अकराशे कोटी रूपयांच्या प्रस्तावावर घासाघिस सुरू आहे.तडजोड करायची झाल्यास एल ऍन्ड टी 984 कोटी रूपयांत हे काम मिळवू शकेल. आठवडाभरापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीसीटीव्ही प्रकल्पाचा आढावा घेतला होता. या प्रकल्पात येणाऱ्या अडचणींसंबंधी थेट आपल्याशी चर्चा करण्याचे आदेशही दिले.त्यामुळे 26-11 च्या दहशतवादी हल्ल्याचा सहावा स्मृतीदिन उजाडण्यापूर्वीच हे काम एल ऍण्ड टीला देण्याचे घोषित करण्यात आले.तब्बल सहा वर्षे राजकीय इच्छाशक्तीच्या लाटांचे हेलकावे खात, फुगत चाललेला हा प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात आहे.पण, जोपर्यंत प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होत नाही तोपर्यंत तरी हा प्रकल्प मुंबईकरांसाठी एक दीवास्वप्नच आहे.
