-------------
ज्ञानेश चव्हाण
मुंबई : प्रगतीच्या बाबतीत जगातील प्रमुख राष्ट्रांशी स्पर्धा करणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्रात बेवारस मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी अवघा आठ रूपयांचा निधी खर्च करण्याची अधिकृत तरतुद आहे.वाढत्या महागाईच्या मानाने या निधीत वाढ करून तो किमान पाचशे रूपये करण्याचा मुंबई पोलिसांनी पाठविलेला प्रस्ताव लालफितीच्या कारभारात गेल्या काही वर्षांपासून धुळ खात पडून आहे.त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला आयुष्याची अखेर घालविताना वृद्धापकाळ,अपघात व आजारपणांमुळे मरण पावलेल्यांच्या मृतदेहांची होणारी लाजीरवाणी परवड रोखण्यासाठी पोलिसांना त्यांच्या विल्हेवाटीसाठी स्वतःच्या खिशातून शेकडो रूपये खर्च करावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

मुंबईसह राज्यभरात रस्त्याच्या कडेला अठराविश्‍वे दारिद्रयामुळे खितपत पडलेल्या वृद्ध,महारोगी व भिकाऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे.शेवटच्या श्‍वासापर्यंत रस्त्यालगत असणाऱ्या फुटपाथलाच आपले सर्वस्व मानणाऱ्या या लोकांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी फारसे कोणी धजावत नसल्याचे भयानक वास्तव आहे.त्यामुळे या बेवारस मृतदेहांच्या विल्हेवाटीच्या खर्चाचा बोजा अनेकदा स्थानिक पोलिसांवरच येताना दिसतो.मुंबईसारख्या महानगरांत बेवारस मृतदेहांची संख्या वर्षाला दोन हजारांहून अधिक आहे.या मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी लागणाऱ्या दोन मीटर पांढऱ्या कपड्यापासून शववाहिनी तसेच प्रेताची ने आण करण्याकरीता मजूराची जमावजमव करण्यापर्यंतचे काम पोलिसांनाच करावे लागते.त्यामुळे गुन्ह्यांतील तसेच संशयित मृतदेहांशिवाय बेवारस मृतदेहांची नोंद ठेवण्यास तेवढे उत्सुक नसतात.मुंबई पोलिसांकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार 1 जानेवारी 2007 ते 5 मे 2008 पर्यंत संशयित व गुन्ह्यांतील बेवारस मृतदेहांची संख्या 432 एवढी आहे.

बेवारस मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी 1959 च्या पोलिस नियमावलीप्रमाणे खर्चाची तरतुद केली आहे.नियमावली भाग- 3 या पुस्तकात पोलिस अधिकार व कर्तव्ये या विभागाच्या 212, 10 (अ) कलमांद्वारे बेवारस मृतदेहांच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेल्या या तरतुदीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.या मृतदेहाची विल्हेवाट पोलिसांनी सरकारी खर्चातून लावावी.जिल्ह्याच्या ठिकाणी हा खर्च जिल्हा दंडाधिकारी तर शहरी भागात पोलिस आयुक्तांच्या मृतदेह विल्हेवाटीच्या अनुदानातून करण्याचे नमुद करण्यात आले आहे. पोलिस नियमावलीचा अनेक वर्षे आढावा घेण्यात येत आहे मात्र या तरतुदीत बदल करण्याबाबत निर्णय होवू शकला नाही.

मुंबईत 26 जुलै 005 रोजी झालेल्या प्रलयंकारी पावसात शेकडो बेवारस मृतदेहांची पोलिसांनी विल्हेवाट लावली होती.त्यावेळी पोलिसांना प्रत्यक्षात या निधीची कमतरता भासली.तत्कालिन सह पोलिस आयुक्त सुभाष आवटे यांनी या मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी किमान पाचशे रूपये निधी पोलिसांना मिळावा असा प्रस्ताव गृहखात्याकडे पाठविला होता.बेवारस मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारासाठी 2004 मध्ये 12 लाख 22 हजार रूपये तर 2005 मध्ये 9 लाख 57 हजार रूपयांच्या निधीचीही मागणी पोलिसांनी केली.मात्र गृहखात्याने या प्रस्तावाकडे तितक्‍या गांभीर्याने पाहिले नाही त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी 2006-07 व 07-08 मध्ये गृहखात्याकडे या निधीची मागणीच केली नाही.सरकारकडून बेवारस मृतदेहांसाठीच्या तरतुदीवर निर्णय होत नसल्याने मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याकडे असलेल्या कार्यालयीन खर्चाच्या निधीतून प्रत्येक मृतदेहासाठी पाचशे रूपये खर्च देण्याचा निर्णय घेतला.मात्र हे पैसे मिळविण्यासाठी बराच कालावधी लागत असल्याने पोलिस त्यासाठी कित्येकदा अर्जच करीत नसल्याचे चित्र आहे.पोलिस महासंचालक कार्यालयातूनही या बेवारस मृतदेहांसाठी प्रत्येकी दोन हजार रूपये निधी मिळावा असा प्रस्ताव सरकारकडे यापुर्वीच देण्यात आलेला आहे.मुंबई पोलिस आणि पोलिस महासंचालक कार्यालयातून आलेल्या या प्रस्तावांबाबत असे अनुदान हवे असल्यास महासंचालक, पोलिस महानिरिक्षक व पोलिस आयुक्तांच्या निर्देशांनुसार सुसंगत व सुस्पष्ट प्रस्ताव पाठविण्याचे पत्र गृहखात्याने डिसेंबर -2007 मध्ये पोलिसांना पाठविले आहे.गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला बेवारस मृतदेहांच्या निधीचा प्रश्‍न अद्याप प्रलंबित आहे.

मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी अधिकृत तरतुद असलेल्या सरकारी अनुदानाच्या निधीतून मृतदेहावर चढविण्यासाठी फुलांचा लहान हार देखील खरेदी करता येत नाही.त्यामुळे हा निधी असून नसल्यासारखा असल्याचे वरीष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.बऱ्याचदा पोलिस पुण्य मिळविण्याच्या भावनेने या मृतदेहांवर येणारा खर्च स्वतःच्या खिशातून करतात.हा प्रकार पोलिसांना गैरमार्गाने पैसा गोळा करण्यास काही अंशी का होईना प्रवृत्त करतो.त्यामुळे बेवारस मृतदेहांच्या विल्हेवाटीसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या सरकारी निधीत तातडीने वाढ करावी असेही या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
----------------------------