ये करप्शन खतम हो सकता हेै..!

मुंख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यात भ्रष्टाचारी आणि लाचखोरांची खैर नाही, असेच म्हणावे लागेल. वर्षानुवर्षे भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी, सरकारी बाबूंवर कारवायांची परवानगी मागणारी कितीतरी प्रकरणे शासन स्तरावर वेगवेगळ्या कारणांनी रखडली होती. या सगळ्या प्रकरणांचा कोणतीही दयामाया न दाखवता तितक्‍याच तत्परतेने निपटारा करायला सुरवात केली आहे. राज्य सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून लाचलुचपत विरोधी पथकाने (एसीबी) लाचखोर आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांविरूद्ध चालविलेल्या धडाकेबाज मोहिमेला नवी धार आली आहे.पदाचा गैरवापर करून कोट्यवधींची माया गोळा करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता गोठवण्याच्या फाईलवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेली परवानगी हे राज्य भ्रष्टाचारमुक्तीकडे नेण्याच्या दिशेने उचललेले महत्वपूर्ण पाऊल आहे. 

सजामाच्या सर्वच क्षेत्रांत बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारामुळे सर्वसामान्य जनतेची कामे सहज होतील अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे भाबडेपणाचे ठरावे, अशी स्थिती गेल्या काही वर्षांत निर्माण झाली आहे. साध्या ग्रामपंचायतीपासून मंत्रालयापर्यंत कोणत्याही सरकारी कार्यालयात वैयक्तिक कामासाठी जाणाऱ्याने घरातून निघण्यापूर्वी कामाच्या किंमतीवरून ते तडीस नेणाऱ्याला किती पैसे मोजावे लागतील हे ठरवूनच निघावे लागते.कोणतीही लालसा न बाळगता सहज काम करून देणारे हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे अधिकारी व कर्मचारी सुद्धा आहेत.पण, आभाळ खायला दिले तरीही ते पुरणार नाही अशी हाव असलेल्यांच्या गर्दीत हा आकडा खूपच थोडा आहे.कार्यालयात सगळेच भ्रष्ट मार्गाने पैसे मिळवत असताना त्यात भाग न घेणारा निव्वळ बावळट किंवा भित्रा म्हणून गणला जातो. आजच्या पैशांच्या या दुनियेत नोकरी करून मिळणाऱ्या पगाराने एखाद्या कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा भागतील. पण, त्या पैशातून इतरांप्रमाणे छानछोकी करता येणार नाही. झटपट श्रीमंत होत बंगला, महागड्या कार, मोठ्या बॅंक बॅलन्सचे असलेले स्वप्न पूर्ण करता येणार नाही, असा विचार करणारे भ्रष्टाचाराच्या या मार्गाला लागल्याचे एसीबीने गेल्या काही दिवसांत केलेल्या कारवायांतून सहज स्पष्ट होते.आदीवासी, वंचित, अपंगांसह अनुसुचित जाती जमातीच्या व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजना मंजूर करण्यासाठीही त्यांच्याकडून पैसे उकळणारे आहेत. ज्यांच्याकडे अंगावरच्या फाटक्‍या कपड्यांशिवाय काही नाही, अशांकडून अनुदान मंजूर झाल्यावर त्या कामाचा मोबदला म्हणून लाचेचे पैसे उकळल्याचे प्रकार सुद्धा घडले आहेत. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कारामुळे कुटुंब उध्वस्त झालेल्या मुली व तरूणींना निर्भया योजनेतून साडेतीन लाख रूपये देण्याची योजना सरकारने सुरू केली.या पिडीत मुलींकडून ही मदत मिळवून देण्यासाठी पैसे मागणारे सुद्धा येथील कार्यालयांत जागोजागी फिरताना दिसतात. त्यामुळेच राज्याच्या सरकारी कचेऱ्यांत वाढलेला हा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी सरकारकडून केले जाणारे प्रयत्न आश्‍वासक वाटतात. गेल्या काही महिन्यांत सरकारकडे मालमत्ता गोठविण्याची परवानगी मागणारी 45 प्रकरणे प्रलंबित पाठविली आहेत.या सगळ्या प्रकरणांत सरकारी बाबूंनी भ्रष्ट मार्गाने मिळवलेली 191 कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेची मालमत्ता गुंतली आहे.यातील सर्वात मोठी मालमत्ता उपजिल्हाधिकारी नितिश ठाकूर याची आहे.एसीबीच्या लेखी ठाकूरने त्याच्या पदाचा गैरवापर करून मिळवलेली मालमत्ता तब्बल 143 कोटी रूपये एवढी आहे.प्रत्यक्षात हा आकडा कितीतरी मोठा आहे. म्हाडात वरीष्ठ पदावर काम केलेल्या नितीश ठाकूरने गोळा केलेली मालमत्ता शेकडो कोटींच्या घरात असल्याचे बोलले जाते.रायगडच्या पेण व अलिबाग पट्ट्यात शापूरजी पालोनजी या कंपनीला शेकडो एकर जमिन मिळवून देण्यासाठी नितेश ठाकूर व त्याच्या भावाने तब्बल 258 कोटी रूपये घेतले होते.तत्कालिन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी याविषयी विधीमंडळाच्या सभागृहात आर्थिक व्यवहाराचा हा मुद्दा उपस्थित करीत याबाबत चौकशी सुरू असल्याचे म्हटले होते. मालमत्ता गोठविण्यासाठी सरकारकडे गलेल्या यादीतील सर्वात कमी मालमत्ता 35 हजारांची आहे. गडचिरोलीच्या चिरमुर येथे ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थेचा सचिव तसेच मुख्याध्यापक असेलला राजकुमार शेंडे याने गोळा केलेली ही मालमत्ता आहे. सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या 45 पैकी आठ प्रकरणांना मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या कामाचा उरक लक्षात घेता येत्या काही दिवसांतच उर्वरीत प्रकरणांची सुद्धा मंजूरी मिळेल अशी चिन्हे आहेत. 

मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे गृह विभाग ठेवून घेतल्यामुळे अनेक गोष्टी सुकर झाल्या आहेत. अनेकदा एखाद्या विषयावर गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात एकमत होत नसल्याने प्रकरणे वर्षानुवर्षे पडून राहत. भ्रष्ट अधिकारी व लोकसेवकांवर कारवायांची परवानगी मागणाऱ्या फायलींचेही अनेकदा असेच व्हायचे.कारवाईला परवानगीच मिळत नसल्यामुळे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी सुद्धा चांगलेच सोकावले होते. सरकारला एसीबीकडून वारंवार पत्र धाडली जायची.पण, या पत्रांकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जायचे नाही.फडणवीस यांनी गृह विभाग स्वतःकडे ठेवल्यामुळे कुणाच्या नाराजीचा प्रश्‍नच येत्या काळात येणार नाही. भ्रष्ट व्यक्तीवर कारवाईची परवानगी मागणारा प्रस्ताव गृहविभागाने पाठविल्यानंतर या प्रस्तावाच्या फायलींचा होणारा गृहमंत्री ते मुख्यमंत्री या प्रवास आता थांबला आहे. मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पोलिस महासंचालक कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे म्हटले होते.भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी अथवा सरकारी बाबू अशा कोणालाही आपले सरकार सोडणार नाही, असे ते म्हटले होते. त्याचीच प्रचिती सध्या दिसत आहे.निवडणूकीच्या पार्श्‍वभूमीवर लाचलुचपत विरोधी पथकाला माहिती अधिकार कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय आधीच्या सरकारने घेतला होता. याला कारणे काहीही असली तरी हा प्रकार पुढे येताच हा निर्णय मागे घेण्यात आला. यावरूनच फडणवीस सरकारची भ्रष्ट व्यक्तींवर कारवाई करण्याची लाचलुचपत विरोधी पथकाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी गेल्या दोन वर्षांच्या काळात केलेल्या कारवायांचा उल्लेख येथे प्रकर्षाने करावा लागेल. त्यांच्या कामाच्या धडाडीमुळे एसीबीत जणू नवचैतन्य आले आहे. लाच मागणाऱ्यांविरूद्ध कारवायांत शेकडो पटींनी वाढ झाल्यामुळे कोणता व्यक्ती लाच देण्याच्या बहाण्याने आपल्याला अडकवणार तर नाही ना, अशी भिती सरकारी बाबूंमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे.लाचखोरीसंबंधी कोणत्याही तक्रारीसाठी त्यांनी राज्यभरात 1064 ही हेल्पलाईन सुरू केली आहे. एसीबीची वेबसाईट, फेसबुकवरून ऑनलाईन तक्रारी करण्याची सोय आहे.एखाद्या भ्रष्ट व्यक्तीविरूद्ध तक्रार केली तर, आपले काम होणार नाही अशी भीती अनेकांच्या मनात असते. अशा व्यक्तींसंबंधीची माहिती द्या. तातडीने कारवाई केली जाईल, अशी हमी देत दीक्षित यांनी सर्वसामान्यांच्या मनात असलेली ही भीतीच काढून टाकली आहे.त्यामुळे लाचखोर आणि भ्रष्ट व्यक्तींविरुद्धच्या तक्रारी वाढल्या.लोकांनी निर्भीड होऊन पुढे यावे. तुमचे काम रखडणार नाही याची दक्षता एसीबी घेईल असे ठोस आश्‍वासनच दीक्षित यांनी दिले आहे. लाचखोरी आणि भ्रष्ट व्यक्तींसंबंधी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या 3081 खटल्यांचा निपटारा होऊन दोषसिद्धीसाठी त्यांनी प्रयत्नांना सुरवात केली आहे.एसीबीच्या खटल्यांत सध्या राज्याचे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण 30 टक्के आहे. गेल्या अनेक वर्षांतील कारवायांचा विचार करता हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. काही वर्षांपूर्वी "ये करप्शन कुछ ले देके खतम नही हो सकता', असे गमतीने म्हटले जायचे.पण, राज्य सरकारची प्रबळ इच्छाशक्ती आणि एसीबीत प्रवीण दीक्षित यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची टीम त्यांच्या सोबत असेल तर, "कुछ ले दिये बगैरही करप्शन खतम हो सकता है', असे म्हणता येईल. 

ज्ञानेश चव्हाण 
dnyaneshchavan@rediffmail.com