बुलेटप्रूफ जॅकेटच्या गहाळ फाईलचे भूत घालणार धुमाकूळ

आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हलगर्जीपणाबद्दल कारणे दाखवा नोटीस

मुंबई, ता. 31 ः पोलिस आयुक्त कार्यालयातून गहाळ झालेल्या बुलेटप्रूफ जॅकेट खरेदीच्या फाईलचे भूत नव्या वर्षातही पोलिस दलातील आठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसणार आहे. या जॅकेट खरेदीचा व्यवहार झाल्याच्या 2002 पासून मुंबईत प्रशासन विभागाचे सहपोलिस आयुक्त, तसेच मुख्यालयाचे उपायुक्त म्हणून काम केलेल्या आठ अधिकाऱ्यांना ही फाईल जपून न ठेवल्याप्रकरणी गृह खात्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने खळबळ उडाली आहे. नोटीस बजावलेल्या या अधिकाऱ्यांत गृह खात्याचे विद्यमान प्रधान सचिव, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, तसेच सहपोलिस आयुक्त पदाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
मुंबईवर 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात अतिरेक्‍यांशी लढताना शहीद झालेले दहशतवादविरोधी पथकाचे सहपोलिस आयुक्त हेमंत करकरे यांच्या अंगावरील बुलेटप्रूफ जॅकेट गहाळ झाले होते. पोलिसांना देण्यात आलेले हे जॅकेट निकृष्ट दर्जाचे असल्यानेच ते गहाळ करण्यात आले असावे, असा संशय व्यक्त करण्यात येत होता. पोलिसांना पुरविण्यात आलेल्या या बुलेटप्रूफ जॅकेटचा दर्जा तपासण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात या बुलेटप्रूफ जॅकेटच्या खरेदी व्यवहाराच्या फाईलची मागणी करण्यात आली होती; मात्र ही फाईल गहाळ झाल्याचे उत्तर पोलिसांकडून देण्यात आले होते. त्यामुळे बुलेटप्रूफ जॅकेटच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयाला बळकटी आली होती. मुंबई पोलिस आयुक्त कार्यालयाच्या प्रशासन विभागातून गहाळ झालेली ही फाईल गेल्या आठवड्यात आश्‍चर्यकारकरीत्या सापडली. अर्धवट व अस्ताव्यस्त अवस्थेत सापडलेल्या या फाईलमधील अनेक महत्त्वपूर्ण पाने बेपत्ता असल्याचे उघडकीस आले होते. या प्रकरणी पोलिस आयुक्त कार्यालयातून 2008 मध्ये ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात ही फाईल असणे अपेक्षित होते, त्या तिघांची चौकशी करून, त्यासंबंधीचा अहवाल गृह खात्याला पाठविण्यात आला. गृह खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रा अय्यंगार यांनी या अहवालावर कारवाई करीत असतानाच 2002 पासून मुंबईत प्रशासन विभागाचे सहपोलिस आयुक्त व मुख्यालय-1 चे पोलिस उपायुक्त म्हणून काम केलेल्या आठ आयपीएस अधिकाऱ्यांवरही ठपका ठेवला आहे. 2002 मध्ये या बुलेटप्रूफ जॅकेटच्या खरेदी प्रक्रियेला सुरुवात झाली असल्याने तेव्हापासून आजपर्यंत या पदांवर काम केलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांकडून गहाळ झालेल्या या फाईलबाबत स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात पाठविण्यात आलेल्या या नोटिशीबाबत 2 जानेवारीपर्यंत या अध
िकाऱ्यांनी आपली उत्तरे द्यायची आहेत. बुलेटप्रूफ जॅकेट खरेदीची फाईल हाताळण्याबाबत केलेल्या हलगर्जीपणाबाबत आपल्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, अशा आशयाची ही नोटीस असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रा अय्यंगार यांनी दिली. नोटीस बजावलेल्या या अधिकाऱ्यांत गृह खात्याचे विद्यमान प्रधान सचिव व 2003-05 या काळात सहपोलिस आयुक्त म्हणून कारभार पाहणारे प्रेमकृष्ण जैन, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुभाष आवटे (2005-07), विद्यमान सहपोलिस आयुक्त भगवंत मोरे यांचा समावेश आहे. मुख्यालयाचे विद्यमान पोलिस उपायुक्त विजयसिंह जाधव यांच्यासह पाच उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या अधिकाऱ्यांतून सहपोलिस आयुक्तपदी असलेले व पोलिस आयुक्त म्हणून निवृत्त झालेले माजी आयपीएस अधिकारी धनंजय जाधव (2001-02), कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे माजी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक व सध्या दीर्घ रजेवर असलेले संजीव दयाळ (2002-03) यांना आश्‍चर्यकारकपणे वगळण्यात आले आहे. जाधव निवृत्त झाल्यामुळे; तर दयाळ प्रदीर्घ रजेवर असल्याने त्यांना ही नोटीस देण्यात आली नसल्याचे स्पष्टीकरण अय्यंगार यांनी दिले.


(sakal,1st january)