महाराष्ट्रात रेल्वेची 285 एकर मोकळी जमीन

विकासकामांना चालना; लोकोपयोगी प्रकल्प राबविणार

संसदेत आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात प्रवाशांना सुविधा पुरविण्याचे उद्दिष्ट केंद्रस्थानी ठेवून रेल्वेच्या मोकळ्या जागांवर विकासकामे करण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात रेल्वेच्या मालकीच्या 285 एकर जागेवरील विकासकामांना चालना मिळणार आहे. या जमिनींवर लोकोपयोगी प्रकल्प उभारण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

देशभरात रेल्वेच्या मालकीची हजारो एकर जागा आहे. त्यापैकी मध्य रेल्वेच्या मालकीची 2487 हेक्‍टर, तर पश्‍चिम रेल्वेच्या 7383 हेक्‍टर जागेवर कोणत्याही प्रकारची विकासकामे झालेली नाहीत. अनेक वर्षे वापराविना पडून असलेल्या या जागांवर लवकरच रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांसाठी विकासकामे केली जाणार आहेत. महाराष्ट्रात मध्य रेल्वेच्या मालकीची सुमारे 285.7 एकर जागा रिकामी आहे. या जमिनीचे नियमन लॅण्ड ऍण्ड ऍमिनिटीज डायरेक्‍टरेट यांच्याद्वारे केले जाते. महाराष्ट्रात पश्‍चिम रेल्वेचे मुख्यालय तसेच क्षेत्रीय कार्यालये असली तरी त्यांच्या मालकीची जमीन गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे. महाराष्ट्रात पश्‍चिम रेल्वेची एक एकर जागाही विकासकामांकरिता उपलब्ध नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्प मध्य रेल्वेच्याच जमिनीवर राबविले जाणार आहेत. विकासकामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनींपैकी महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, भुसावळ, मुंबई, सोलापूर या प्रमुख पाच परिमंडळांतील सातारा-24 एकर, गोधानी -140 एकर, जळगाव - 24.7 एकर, आमला-25 एकर, लोणावळा- 23 एकर, इगतपुरी -25 आणि दौंड- 24 एकर येथे ही जमीन आहे. यापैकी सातारा, लोणावळा येथील जमिनी रेल्वेस्थानकालगत आहेत, तर गोधानी येथील जमीन रेल्वेस्थानकापासून दोन किलोमीटर अंतरावर आहे. जळगावच्या वालठाण येथील जमीन स्थानकापासून दहा किलोमीटर अंतरावर, तर नागपूरच्या आमला व नाशिकच्या इगतपुरी स्थानकाची जागा स्थानकापासून प्रत्येकी एक किलोमीटर अंतरावर आहे.
रेल्वेच्या मालकीच्या या जमिनींवर शाळा, महाविद्यालये तसेच रुग्णालयांची निर्मिती करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. रेल्वेच्या जमिनींवर होणाऱ्या विकासकामांसाठी रेल लॅण्ड डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी ही संस्था नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे. मोकळ्या जमिनींच्या विकासासंबंधीचा सर्वस्वी निर्णय हेच प्राधिकरण घेईल. असे असले तरी प्रवाशांना सुविधा आणि व्यावसायिक नफा या बाबीही विचारात घेतल्या जाणार असल्याचे रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. संसदेत झालेल्या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या जागांवर राबविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचा आराखडा लवकरच रेल्वेमार्फत तयार केला जाणार असल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

(sakaal,3rd july)