सरकारी घरे भाडेतत्त्वावर देणारे रॅकेट उघड

सीबीआयची कारवाई ः शेकडो घरे 30 हजारांत खासगी व्यक्तींना

केंद्रीय अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकरिता बांधण्यात आलेली घरे मिळण्यास मोठ्या प्रतीक्षा यादीमुळे वर्षानुवर्षे लागत असली तरी अवघे 30 हजार रुपये घेऊन हीच घरे वर्षभरासाठी खासगी व्यक्तींना तत्काळ भाडेतत्त्वावर देणारे रॅकेट उघडकीस आले आहे. मुंबईत असलेल्या साडेआठ हजार घरांपैकी शेकडो घरे खासगी व्यक्तींना परस्पर देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या वसाहत कार्यालयातील दोघा अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) पथकाने अटक केली. या प्रकरणात आणखी दोघा पोलिस कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे महानिरीक्षक ऋषिकेश सिंग यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्र सरकारच्या वसाहत विभागाचे मुंबईतील प्रमुख मदन मोहन बॅनर्जी आणि त्यांचा सहायक छगन प्रकाश रमण अशी सीबीआयने अटक केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. ऍन्टॉप हिल, वडाळा, घाटकोपर व बेलापूर येथे केंद्र सरकारी आस्थापनांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकरिता निवासी संकुले बांधण्यात आली आहेत. या घरांसाठी केंद्र सरकारी अधिकारी व कर्मचारी गेली तीन वर्षे वेटिंग लिस्टवर आहेत. वसाहत अधिकारी बॅनर्जी त्याचा सहायक रमण याच्या मदतीने घराची आवश्‍यकता असलेल्या अर्जदारांची बनावट यादी तयार करीत असे. या यादीत केंद्र सरकारच्या एकाही अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याचे नाव नसे. यानंतर रमण दलालांच्या मदतीने या अर्जदारांच्या नावे खासगी व्यक्तींना प्रत्येकी तीस हजार रुपये घेऊन वर्षभराकरिता घर भाड्याने देत असे. खासगी व्यक्तींना घरे दिल्यानंतर त्यांच्याकडे अन्य अधिकारी आणि पोलिसांना पाठवून तुम्ही या घरावर अनधिकृतरीत्या ताबा मिळविला असून तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याची धमकी देऊन त्यांच्याकडून हजारो रुपये उकळण्याचे प्रकारही बॅनर्जी आणि रमण करीत असत. त्यासाठी ते ऍन्टॉप हिल पोलिस ठाण्यातील दोघा पोलिसांची मदत घेत असत. अशा प्रकारे या दोघा अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत पाचशेहून अधिक घरे बोगस लोकांना दिल्याचे तपासात स्पष्ट होत आहे. येत्या काही दिवसांत मुंबईतील सर्वच घरांचे वितरण तपासले जाणार असल्याचे सिंग यांनी सांगितले.
सरकारी निवासस्थानात राहणाऱ्या खासगी व्यक्तीला सध्याच्या घरापेक्षा मोठे घर मिळवून देण्यासाठी पंचवीस हजार रुपये मागितले जायचे. याशिवाय ऍन्टॉप हिल परिसरात केंद्र सरकारच्या मालकीच्या शॉपिंग सेंटरच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करण्यासाठीही बॅनर्जी यांनी पैसे उकळल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

(sakal,16 feb)