रॉय जाणार की सरकार त्यांना तारणार?

दिवसभर चर्चा ः गृहमंत्र्यांचे सबुरीचे धोरण

पोलिस महासंचालक अनामी रॉय यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यानंतर या निर्णयाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, की रॉय यांना पायउतार व्हावे लागेल, याविषयी आज पोलिस आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा होती. दरम्यान, रॉय यांच्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत आजच आपल्याकडे आली आहे. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊनच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच यासंबंधी राज्य सरकार योग्य वेळी योग्य निर्णय घेईल, अशी माहिती गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.

सेवाज्येष्ठतेत तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदावर ए. एन. रॉय यांची गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत नेमणूक झाली होती. या प्रकरणी प्रथम "कॅट' आणि नंतर उच्च न्यायालयात रॉय यांच्याविरुद्ध निर्णय देण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारला आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल किंवा रॉय यांच्या जागी सेवाज्येष्ठतेनुसार नवीन महासंचालकाची नियुक्ती करावी लागेल. या प्रकरणी रॉय यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा भ्रमणध्वनी बंद होता. ते नवी दिल्ली येथे पूर्वनियोजित बैठकीसाठी गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रॉय आजपासून दीर्घ रजेवर गेल्याची चर्चाही आज पोलिस आणि मंत्रालयीन वर्तुळात होती. मात्र त्याला कसलाच दुजोरा मिळालेला नाही.

दरम्यान, रॉय प्रकरणात राज्य सरकार पुढे काय भूमिका घेणार, यासंबंधी गृहमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे विचारणा केली असता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीचा तपशीलवार अभ्यास करणार असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणी कायदेशीर सल्लाही घेतला जाणार असल्याचे पाटील म्हणाले. रॉय यांच्या प्रकरणात यापूर्वी झालेले सर्व निर्णय सरकारने घेतले आहेत, यापुढचे निर्णयही सरकार योग्य वेळी घेईल, असे पाटील या वेळी म्हणाले.

(sakal,6 feb)