अतिरेकी हल्ल्यानंतर..!

देशावर आजवरचा झालेला सर्वांत मोठा अतिरेकी हल्ला म्हणून 26 नोव्हेंबरला मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याकडे पाहिले जाते. सागरी मार्गाने दक्षिण मुंबईत उतरलेल्या अवघ्या 10 अतिरेक्‍यांनी या देशातील सगळ्याच सुरक्षा यंत्रणांना हलवून सोडले. तब्बल 59 तास पोलिस, नौदल, राष्ट्रीय सुरक्षा दल आणि अन्य सुरक्षायंत्रणांनी या अतिरेक्‍यांना यमसदनी पाठवून मुंबईला सुरक्षित ठेवले, मात्र त्यासाठी या देशाला फार मोठी किंमत मोजावी लागली. साध्या होमगार्डपासून सहपोलिस आयुक्तपदाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह 164 निष्पापांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली. यात राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या दोघा कमांडोंनी दिलेले बलिदानही तितकेच महत्त्वाचे. सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांतील त्रुटींमुळे हा अतिरेकी हल्ला अधिक जहरी वाटत असला तरी अशा प्रकारच्या घटना पचविण्याचा मोठा आत्मविश्‍वास सामान्य मुंबईकरांत या घटनेनंतर निर्माण झाला. दहशती हल्ल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा भारतात घडू नयेत याकरिता करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि आश्‍वासनांची खैरात केली. प्रत्यक्षात त्यातील कितींची नजीकच्या काळात पूर्तता होतेय याकडेच सामान्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

लष्कर-ए-तैय्यबाच्या अतिरेक्‍यांनी 26 ते 29 नोव्हेंबर दरम्यान मुंबईत घडविलेल्या थराराने संबंध जगाचे लक्ष वेधून घेतले. 105 वर्षांचा गौरवशाली इतिहास असलेले हॉटेल ताज, हॉटेल ओबेरॉय आणि नरिमन हाउस या दक्षिण मुंबईतील तीन महत्त्वाच्या ठिकाणांना अतिरेक्‍यांनी लक्ष्य केले. कालपरवापर्यंत नरिमन हाऊसबाबत दक्षिण मुंबईत राहणाऱ्या फारच कमी लोकांना माहिती होती, मात्र "ज्यू' धर्मीयांचे वास्तव्य असलेली ही इमारत अतिरेक्‍यांच्या हिटलिस्टवर ठळकपणे होती हेच या हल्ल्यानंतर स्पष्ट झाले. केलेल्या हिंसाचाराचे पडसाद जगभरात पडतील याची काळजी घेत अतिरेक्‍यांनी तब्बल 22 परदेशी नागरिकांचे बळी घेतले. यात ज्यूंची संख्या सर्वाधिक. 164 जणांचे जीव घेणाऱ्या आणि तीनशेहून अधिक नागरिकांना जखमी करणाऱ्या या अतिरेक्‍यांच्या कृत्याचा जगभरातून निषेध झाला. हा निषेध भारतीयांच्या अंतर्मनावर झालेल्या जखमेवर मलमपट्टी लावणारा असला तरी प्रत्यक्षात भारतीय सुरक्षायंत्रणा व गुप्तचर खाते या प्रकरणात कमी पडले हे सूर्यप्रकाशाइतके ढळढळीत सत्य आहे. मुंबईवर हल्ल्यासाठी आलेल्या 10 अतिरेक्‍यांपैकी मोहम्मद अजमल कसाब याला डी.बी.मार्ग पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस उपनिरीक्षक तुकाराम ओंबळे यांनी प्राणाची आहुती देऊन पकडले. या हल्ल्यासंबंधी कसाबने पोलिसांना दिलेल्या माहितीमुळेच अनेकदा विश्‍वासघातकी राजकारण करणाऱ्या पाकिस्तानच्या छत्रछायेखाली मोठ्या होणाऱ्या लष्कर-ए-तैय्यबाचा सहभाग या हल्ल्यात स्पष्ट झाला. सुरुवातीला कसाब आपल्या राष्ट्राचाच नसल्याची भूमिका पाकिस्तानने घेतली. कसाबच्या वडिलांनी त्याची ओळख पटविल्यानंतर कुठे तो पाकिस्तानी असल्याबाबतची कबुली पाकिस्तानने दिली. मुंबई पोलिसांनी दाखविलेले शौर्य वाखाणण्याजोगे आहेच, मात्र अतिरेक्‍यांच्या एमपी-5 सारख्या अत्याधुनिक शस
्त्रांचा सामना करण्यासाठी चांगल्या दर्जाचे शस्त्र, ते चालविण्याचे प्रशिक्षण पोलिसांना मिळाले असते; तर काही ठिकाणी पोलिसांनी कच खाल्ल्याच्या घटना घडल्या नसत्या. उलट हातात काठी असलेल्या पोलिसांनी निधड्या छातीने अतिरेकी हल्ल्याचा मुकाबला केला हे इथे नमूद करावे लागेल. मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भयभीत झालेल्या सामान्य नागरिकांत नव्याने आत्मविश्‍वास निर्माण व्हावा यासाठी काही दिवसांतच शहरात ठिकठिकाणी संवेदनशील "पॉईन्ट्‌स'वर शस्त्रधारी पोलिस तैनात करण्यात आले. शहरात चारशे ठिकाणी खंदक बनवून तेथे एके-47 रायफलधारी पोलिस अहोरात्र ठेवण्यात आल्याने नागरिकांतील भीतीचे वातावरण कमी झाले. मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेसाठी या चारशे ठिकाणांवर कायमस्वरूपी शस्त्रधारी पोलिस ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक ठिकाणावर आठ शस्त्रधारी पोलिस ठेवण्यात येणार असल्याने येत्या काही महिन्यांतच चार हजार पोलिसांची पदे भरण्याची शक्‍यता आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.

तत्परता सरकारची.

अचानक झालेल्या मुंबई हल्ल्यानंतर संबंध पोलिस यंत्रणा काही क्षणातच खडबडून जागी झाली. हॉटेल ताज, नरिमन हाऊस, हॉटेल ओबेरॉय या ठिकाणांसह छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवर 26 नोव्हेंबरला रात्री साडेनऊ नंतर सुरू झालेल्या थराराचे सुरुवातीचे काही तास अतिशय महत्त्वाचे होते. पोलिसांनी उपलब्ध कुमक घेऊन अतिरेक्‍यांच्या हल्ल्याला कडवा प्रतिकार केला. गर्दीच्या ठिकाणांवर संबंध पोलिस दल लगेचच "इन ऍक्‍शन' झाल्याने अतिरेक्‍यांना त्यांचे मनसुबे मोठ्या प्रमाणावर साध्य करता आले नाहीत. अन्यथा छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथे मोठा घातपात करून तेथे किमान पाच हजार नागरिकांना मारण्याचा त्यांचा बेत होता. उपलब्ध शस्त्रसाठा आणि साधनसामग्रीच्या मदतीने अतिरेक्‍यांशी दोन हात करताना धारातीर्थी पडलेल्या सोळा पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हौतात्म्यामुळे अधिक हानी टळली. या शहिदांच्या कुटुंबीयांची झालेली हानी भरून निघणे अशक्‍य असले तरी त्यांच्या कुटुंबीयांना स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला. प्रत्येकी पंचवीस लाख रुपये; तसेच म्हाडाचे घर असे पॅकेज या शहिदांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आले. सारस्वत बॅंकेने पाच शहिदांच्या वारसांना त्यांच्या बॅंकेत दिलेली नोकरीही बॅंक व्यवस्थापनाच्या सजगतेचे उत्तम उदाहरण ठरावे. या हल्ल्यात मरण पावलेल्या सामान्य नागरिकांनाही राज्य सरकारने प्रत्येकी पाच लाख; तर केंद्र सरकारने दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली. राज्य सरकारने जखमींना प्रत्येकी 50 हजार; तर केंद्राने प्रत्येकी एक लाख रुपये दिले असून, त्यांच्या उपचाराचा सर्व खर्चही सरकारने केला. याशिवाय रेल्वेनेही मृतांना लाखो रुपयांचे अर्थसाह्य केले आहे. हल्ल्यातील पीडितांना 31 डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रकारची आर्थिक मदत देण्याच्या केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशांची पूर्त
ताही झाली आहे. अतिरेकी हल्ल्यात जखमी झालेल्या 39 पोलिसांना त्यामानाने सरकारकडून कमी मदत मिळाली. 16 मार्च 2008 मध्ये झालेल्या एका सरकारी निर्णयानुसार अशा प्रकारच्या आपत्कालीन स्थितीत कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या पोलिसांना प्रत्येकी तीन लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे.

गरज सक्षम सागरी सुरक्षेची

कराचीच्या समुद्र किनाऱ्याहून 23 नोव्हेंबरला लष्कर-ए-तैय्यबाच्याच मालकीच्या अल-हुसैनी जहाजातून मुंबई हल्ल्यासाठी हे अतिरेकी निघाले. शेकडो मैलांच्या सागरी प्रवासानंतर 26 नोव्हेंबरला मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावर कुलाबा येथे असलेल्या मच्छीमार कॉलनीत उतरणाऱ्या या दहाही अतिरेक्‍यांना संपूर्ण प्रवासात भारतीय सुरक्षायंत्रणापैकी कोणीच हटकले नाही याचेच नवल अधिक आहे. 12 मार्च 1993 रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेत आरडीएक्‍सचा साठा आणण्यासाठी अरबी समुद्रातील सागरी मार्गाचाच वापर करण्यात आला. बॉम्बस्फोटांचा अनुभव गाठीशी असतानाही भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी सागरी सीमांवर म्हणावे तसे लक्ष दिलेच नसल्याचे नुकत्याच मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. अरबी समुद्रात नौदलाचा सराव सुरू असताना त्यांच्या नजरेखालून अतिरेक्‍यांना वाहून नेणारी बोट निसटणे हा हलगर्जीपणाचा कळसच. पाकिस्तानची सागरी हद्द ओलांडत असताना त्यांच्या हद्दीत गेलेल्या एमव्ही कुबेर या मासेमारी करणाऱ्या भारतीय बोटीला अतिरेक्‍यांनी हायजॅक केले. या बोटीतून मच्छीमारांसारखा वेश परिधान करून हे अतिरेकी मुंबईकडे निघाले. नौदल, तटरक्षक दलाच्या गस्तीनौकांना संशय येऊ नये यासाठी त्यांनी कुबेर बोटीच्या तांडेलला जिवंत ठेवले. याशिवाय दहाही अतिरेक्‍यांनी त्यांच्या कपाळावर लाल टिळा आणि हातात दोरे बांधले. त्यामुळे प्रथमदर्शनी पाहणाऱ्यांना ते मच्छीमार असावेत असेच वाटत होते. भारतीय सागरी हद्दीत शिरलेल्या या अतिरेक्‍यांच्या बोटीला नौदल, तटरक्षक दल अथवा सागरी पोलिसांनीही हटकले नाही. मुंबईपासून तीन नॉटीकल माईल्स अंतरावर बोटीचा तांडेल याला ठार मारून पुढील प्रवास एका लहानशा डिंगीतून करणाऱ्या या अतिरेक्‍यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणारे कोणीच नव्हते. 93 च्या बॉम्बस्फोटा
ंनंतर देशभरात 72 सागरी पोलिस ठाणी सुरू करण्यात आली. त्यापैकी एक सागरी पोलिस ठाणे मुंबईच्याही वाट्याला आले. 114 किलोमीटर लांबीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा असलेल्या मुंबईच्या सागरी सुरक्षेसाठी अवघे एक पोलिस ठाणे मिळाले असले तरी आजपर्यंत ते कार्यान्वित झालेले नाही. महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या 14 सागरी पोलिस ठाण्यांपैकी 13 पोलिस ठाणी यापूर्वीच कार्यान्वित झाली आहेत. सागरी गस्त छोट्या बोटींशिवाय हायस्पीड बोटींतूनही व्हावी म्हणून कोट्यवधी खर्च करण्यात आले. प्रत्यक्षात मुंबईसाठी देण्यात आलेल्या हायस्पीड बोटीचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून गोवा शिपयार्डात सुरू आहे. यावरूनच सरकार मुंबईच्या सुरक्षिततेबाबत कितपत सजगपणे विचार करीत होते याचा प्रत्यय येऊ शकेल. मुंबईच्या या ढिसाळ सुरक्षायंत्रणांचा गैरफायदाच अतिरेकी संघटना किंबहुना पाकिस्तानने घेतला म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

गुप्तचर खाते आणि सुरक्षायंत्रणांतील समन्वय महत्त्वाचा

मुंबई हल्ल्याच्या तीन महिन्यांपूर्वी गुप्तचर खात्याने अशा प्रकारचा हल्ला होण्याची शक्‍यता वर्तविली होती ही बाब हल्ल्यानंतर आत्मपरीक्षण करणाऱ्या सुरक्षायंत्रणांना जाणवली. गुप्तचर खात्याच्या या "इनपुट'वर वेळीच दखल घेतली गेली असती; तर हा हल्ला टळला असता असे आता जाहीरपणे बोलले जाऊ लागले आहे. गुप्तचर खात्याकडून आलेल्या एका "इनपुट'नंतर अतिरेकी हल्ल्यात क्षतीग्रस्त झालेल्या हॉटेल ताजच्या व्यवस्थापनाला अशा प्रकारच्या हल्ल्याच्या शक्‍यतेची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली होती, मात्र काही दिवसांतच या सूचनेवर म्हणावी तशी अंमलबजावणी झाली नाही. अतिरेकी हल्ल्याच्या शक्‍यतेच्या माहितीकडे डोळेझाक करण्याचा मोठा फटका सुरक्षायंत्रणा आणि गुप्तचर खात्याला या घटनेनंतर बसला. या दोन्ही विभागांत असलेल्या त्रुटी केंद्र सरकारनेही मान्य केल्या आहेत. शिवराज पाटील यांच्या राजीनाम्यानंतर मुंबईत आलेले गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या पहिल्याच मुंबई भेटीत त्यांनी या दोन्ही खात्यांना अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगितले. यानंतर गुप्तचर यंत्रणांतील कमतरतेची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने हल्ल्यानंतर सुरक्षायंत्रणा, गुप्तचर खाते आणि सागरी सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यावर अग्रक्रम देण्याचा सर्वप्रथम निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने केंद्र तसेच राज्य सरकारने तातडीने यासंबंधी पावले उचलायला सुरुवातही केली असून, राज्य सरकारने गुप्तचर खात्यात अधिकारीपदांच्या थेट भरतीला सुरुवातही केली आहे. केंद्राने तर आपत्कालीन स्थितीत दहशतवाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी मुंबईसारख्या महानगरांत राष्ट्रीय सुरक्षा दल (एनएसजी) चे कायमस्वरूपी तळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील एजीच्या तळाला जागा देण्यासाठी राज्य सरकार जागा देणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या धर्तीवर "फोर्सवन' नावाचे स्वतंत्र कमांडो पथक स्थापन करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. साडेतीनशे कमांडोंच्या या पथकाचा तळ मुंबईतील विमानतळानजीक ठेवण्यात येणार आहे. जेणेकरून महाराष्ट्रात कोणत्याही ठिकाणी आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास हे पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचू शकेल. येत्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत तो कार्यान्वित करण्यावर सरकारचे लक्ष आहे. याशिवाय आणखी दीडशे पोलिसांना हॉंगकॉंग पोलिसांच्या मदतीने आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यासाठी तसेच अत्याधुनिक शस्त्रसाठा, उपकरणे, वाहने, सागरी सुरक्षेसाठीच्या बोटींची खरेदी यांच्यासाठी 90 कोटी रुपयांहून अधिक निधी राज्य सरकार खर्च करीत आहे. जनतेत सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याशिवाय काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका जिंकणे कठीण असल्याने सर्वप्रथम त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्या विषयांवर सर्वाधिक लक्ष दोन्ही सरकारांनी द्यायला सुरुवात केली आहे.
एकंदरीतच मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर समान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जात आहे. सुरक्षा यंत्रणांना अधिक सक्षम करण्याची चर्चा प्रामुख्याने होत असली तरी त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार किती गंभीर आहे, याकडे सामान्यांचे लक्ष अधिक आहे. मुंबईच्या सुरक्षिततेसाठी 93 च्या बॉम्बस्फोटानंतरही योजना आखण्यात आल्या होत्या, मात्र त्यातील कित्येक योजना कागदावरच राहिल्याने मुंबईवर 26 नोव्हेंबरला हल्ला करणे अतिरेक्‍यांना शक्‍य झाले. या अनुभवांतून बऱ्यापैकी शहाणे झालेले सरकार सुरक्षिततेविषयीच्या सर्व योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करेल, अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांनी आता बाळगायला हरकत नाही.

दिलेली आश्‍वासने अन्‌ पाळलेले वायदे

अतिरेकी हल्ल्यानंतर राज्य सरकारने शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी दिलेली मदतीची आश्‍वासने व त्यांची झालेली पूर्तता
पुढीलप्रमाणे ः-

1) 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत - सर्व शहिदांना आर्थिक मदत दिल्याचा सरकारी अधिकाऱ्यांचा दावा.
2) कर्मचारी व अधिकारी यांच्या श्रेणीप्रमाणे 600 ते 1000 चौरस फुटांचे घर - घरे देण्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू.
3) निवृत्तीपर्यंतचे पूर्ण वेतन - मासिक वेतन देण्याची प्रक्रिया सुरू. शहीद अधिकारी- कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या तारखेपासून त्यांना निवृत्तिवेतन देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
4) कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी - अद्यापपर्यंत कोणत्याही शहिदाच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी दिलेली नाही; मात्र सारस्वत बॅंकेने पाच शहिदांच्या वारसांना नोकरी दिली.

सुरक्षिततेसाठी करावयाच्या उपाययोजनांसंबंधी सरकारने दिलेली आश्‍वासने पुढीलप्रमाणे ः-

1) पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणावर भर देणार.
(आजवरचा खर्च - 941 कोटी)
2) राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या धर्तीवर राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी "फोर्स वन' कमांडो पथकाची स्थापना करणार.
3) "फोर्स वन'साठी स्वतंत्र हेलिकॉप्टर, 36 अत्याधुनिक बोटींची खरेदी करणार. त्यापैकी 12 बोटी पोलिस दलात तातडीने रुजू होणार.
4) एमपी-5 एमपी-15 सारख्या अत्याधुनिक शस्त्रांची खरेदी करणार.
5) राज्य गुप्तचर विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी 85 अधिकाऱ्यांची पदे तातडीने भरणार.
6) पुणे येथे इंटेलिजन्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची स्थापना करणार.
7) सागरी सुरक्षा सक्षम करण्यावर प्रामुख्याने भर.
8) दहशती कृत्यांचा प्रभावी व परिणामकारक तपास करण्यासाठी नॅशनल इंटेलिजन्स एजन्सी (एनएसए) ची स्थापना करणार.
9) जखमींना सरकारकडून पुरेपूर आर्थिक सहकार्य. विमा कंपन्यांनी जखमी व मृतांच्या विम्याचे परतावे 31 डिसेंबरपर्यंत देण्याचे निर्देश.


आश्‍वासनानंतर सरकारने पाळलेले वायदे


1) पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी 90 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता.
2) राज्य सुरक्षा दल (फोर्स वन) साठी अद्ययावत शस्त्रे, संदेशवहन यंत्रणा व साधनसामग्रीकरिता 16 कोटी 7 लाख रुपये (खरेदी प्रक्रिया सुरू)
3) 12 वेगवान बोटींसाठी 48 कोटी रुपयांचा निधी, हेलिकॉप्टरबाबत निर्णय नाही. बोटींची खरेदी प्रक्रिया सुरू होणार.
4) मुंबई पोलिस दलासाठी आवश्‍यक साधनसामग्री व सुरक्षिततेच्या उपकरणांसाठी 36 कोटी 63 लाख 30 हजार रुपयांचा निधी (खरेदी प्रक्रिया सुरू)
5) गुप्तवार्ता विभागात 85 पदांच्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात.
6) राज्य गुप्तवार्ता विभागात सायबर मॉनिटरिंग सेल व सायबर कनेक्‍टिविटी सेल सुरू होणार.
7) सागरी किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेसाठी 18 ट्रॉलर्स (प्रक्रिया सुरू), सागरी सीमा सुरक्षा दलाकरिता 24 वेगवान बोटी मागविण्यात आल्या. 2011 पर्यंत 109 बोटी मिळणार.
8) दहशतवादी कृत्यांचा तपास करण्यासाठी "एनआयए'ची स्थापना, केंद्राकडून विधेयकाला मान्यता.
9) जखमींना आर्थिक मदत व उपचार देण्याची प्रक्रिया सुरू. पोलिस खात्यातील जखमींना तीन लाखांपर्यंतची मदत देण्याची तरतूद असताना त्यांची 50 हजारांवर बोळवण.
------------------