राज्यातील 52.73 टक्के पोलिस घरांविना..!

सामान्य नागरीकांच्या जीवीत आणि मालमत्तेचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांचा हक्काच्या निवासस्थानासाठीचा लढा अद्याप संपलेला नाही. राज्यातील तब्बल 52.73 टक्के पोलिसांना राहायला चांगल्या दर्जाची घरेच उपलब्ध नसल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे. कमी क्षेत्रफळ आणि वर्षानुवर्षे नादूरूस्त अवस्थेत असलेल्या या घरांत राहण्यास पोलिसांतही अनुत्सुकता असल्याने मुंबईसारख्या शहरांत कित्येक घरे वापराविना तशीच पडून आहेत.
राज्य पोलिस दलात 1 लाख 59 हजार 431 पोलिस अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी 5 हजार 328 अधिकारी आणि 78 हजार 753 कर्मचारी त्यांच्या नेमणूकीच्या परीसरात असलेल्या सरकारी निवासस्थानांत वास्तव्याला आहेत. मात्र, राज्यातील अर्ध्याहून अधिक पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राहायला अद्याप योग्य ती सरकारी निवासस्थानेच उपलब्ध नाहीत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांना आपत्कालिन स्थितीत कर्तव्यावर वेळेत हजर राहता यावे याकरीता पोलिस आयुक्तालय अथवा जिल्हा अधिक्षक कार्यालयाच्या परीसरातच राहायला घरे देण्याचा अलिखित नियम आहे. मात्र, राहण्यासाठी चांगल्या दर्जाची तसेच नेमणूक असलेल्या ठिकाणांपासून जवळची घरे उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्षात हजारो पोलिस आजही नेमणूकीच्या ठिकाणांपासून कित्येक मैल अंतरावर राहायला आहेत. आवश्‍यक घराच्या अनुपलब्धतेमुळे राज्य पोलिस दलातील मोठा टक्का खासगी विकासकांनी बांधलेल्या घरांत राहण्यास प्राधान्य देत असल्याचे चित्र आहे.
मुंबईसारख्या "अ ' दर्जाच्या शहरांत नेमणूक असलेल्या पोलिसांना त्यांच्या वेनताच्या 30 टक्के रक्कम घरभाडे भत्ता दिला जातो. खात्याकडून मिळणारी घरे अनेकदा क्षेत्रफळाने लहान, नादुरूस्त अवस्थेत असल्याने पोलिसांचा खासगी ठिकाणी राहाण्यावरच पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा प्रामुख्याने भर असतो. खासगी ठिकाणी राहताना अनेकदा मासिक हप्ते भरताना होणाऱ्या ओढाताणीमुळे अनेकदा पोलिसांना पर्यायी मिळकतीचा वापर करावा लागत असल्याचे गंभीर चित्र आहे. ग्रामीण भागातील काही पोलिस अधिक्षक कार्यालय क्षेत्रात हाच घरभाडे भत्ता 7 टक्के एवढा असल्याने तेथील पोलिसांचा त्यामानाने सरकारी निवासस्थानांत आपले संसार थाटण्यावर सर्वाधिक कल असल्याचे दिसते. पोलिसांना घरभाडे भत्ता देण्यापेक्षा त्यांची राहायची व्यवस्था सरकारी निवासस्थानांतच करता यावी अशी धारणा असल्याने गृहखाते पोलिसांना साजेशी घरे तयार करण्यावर प्रकर्षाने जोर देत आहे. खासगी विकासकांनी बांधलेल्या घरांत राहण्याच्या पोलिसांच्या झालेल्या मानसिकतेमुळे पोलिस वसाहती ओस पडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.पोलिसांची ही मानसिकता बदलण्यासाठी राज्य सरकारने पोलिस गृहनिर्माण विभागाच्या मदतीने अत्याधुनिक सोयींनी युक्त अशी घरे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. पोलिस गृहनिर्माण विभागाकडून राज्याच्या विविध भागांत बांधण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी सरकारने 2001 पासून जानेवारी -2009 अखेर पर्यंत तब्बल 564 कोटी 52 लाख रूपयांचा निधी दिला आहे. 1995 पासून आजपर्यंत तब्बल 6 हजार 931 घरे बांधणाऱ्या पोलिस गृहनिर्माण विभागाने गेल्या पाच वर्षांत आपल्या कामाचा वेग वाढविला आहे. जळगाव,सोलापूर, धुळे, हिंगोली, गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी, नवी मुंबईत उरण, वर्धा, गोंदीया, नागपूर, अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर, हिंगोली, गडचिरोली ,नाशिक आणि य
वतमाळ येथे या विभागाने 2 हजार 296 घरे बांधली आहेत. यापुढील काळात पोलिसांना चांगली सरकारी निवासस्थाने मिळावीत याकरीता नागपूर, पुणे, वाशिम, नंदूरबार, बुलढाणा, शेगाव,चंद्रपुर, नागपूर, अमरावती, गढचिरोली, मुंबईत वाकोला आणि घाटकोपर येथे 271 कोटी 25 लाख रूपये खर्च करून 2845 घरे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.त्यामुळे येत्या काळात सरकारी निवासस्थानांत न राहण्याची पोलिसांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात येत आहे.
-----------------------
सरकारी निवासस्थानांत राहणाऱ्या पोलिसांची संख्या पुढील प्रमाणे
---------------------------------------------------------------------

क्रमांक - परीक्षेत्र - मनुष्यबळ - उपलब्ध निवारा

- अधिकारी - कर्मचारी - अधिकारी - कर्मचारी

1) मुंबई - 4763 - 36151 - 2074 - 18530

2) पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर विभाग - 1359 -17523 - 555 - 11080

3) औरंगाबाद शहर व ग्रामीण, नांदेड विभाग - 1043 -13850 - 407 - 8635

4) नागपूर शहर आणि ग्रामीण विभाग - 1224 -16308 - 510 - 6764

5) अमरावती शहर आणि ग्रामीण विभाग - 715 -10117 - 261 - 4730

6) ठाणे, नवी मुंबई आणि कोकण विभाग - 1421 - 16045 - 405 - 7327


(sakal,7 april)