सरकारी निवासस्थाने खासगी व्यक्‍तींकडे

पाच अधिकाऱ्यांवर कारवाई ः मालमत्तेचीही चौकशी सुरू


केंद्र सरकारच्या आस्थापनेत उच्च पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची सरकारी निवासस्थाने खासगी व्यक्तींना भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुंबईत कार्यरत केंद्र सरकारच्या पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले असून त्यांच्या बेनामी मालमत्तेच्या चौकशीला सुरवात केली आहे.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने यापूर्वी सरकारी निवासस्थाने खासगी व्यक्तींना भाडेतत्त्वावर देणारे मोठे रॅकेट उघडकीस आणले होते. त्यानंतर आज घाटकोपर पश्‍चिमेला केंद्र सरकारी कर्मचारी वसाहतीत स्वतःच्या नावे घरे घेऊन ते खासगी व्यक्तींना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागाने कारवाई केली. पेटंट विभागातील उपनियंत्रक एम. ए. हफीज, केंद्रीय मत्स्य मंत्रालयातील उपमहासंचालक जे. एस. चंद्रन, केंद्रीय वाणिज्य विभागाच्या लेखा खात्याचे उपनियंत्रक अरुण सिंघल, नेव्हल डॉकयार्डचे तांत्रिक अधिकारी एस. एम. त्रिपाठी आणि सहायक कृषी विपणन सल्लागार सी. एम. तांभाणे यांच्याविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांनी त्यांची घरे मासिक तीन हजारांहून अधिक रकमेला खासगी व्यक्तींना राहायला दिली होती. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने केलेल्या कारवाईनंतर या अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या बेनामी मालमत्तेची चौकशी करायला सुरवात केली आहे. आतापर्यंत एम. ए. हफीज यांच्याकडे लाखो रुपयांची बेनामी मालमत्ता उघडकीस आली असून त्यांची तपासणी सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

(sakal,6 april)