आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या शोधात पोलिस

तणाव नियोजन ः जीवनशैलीच्या आजारांनी त्रस्त


नोकरीच्या अनियमित वेळा, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सततचा बंदोबस्त, सीआर खराब होणार नाही, या भीतीपोटी वरिष्ठांच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करण्याकरिता सुरू असलेली सततची दगदग यामुळे सामान्य कर्मचाऱ्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतचे पोलिस सतत तणावाखाली असतात. पोलिसांवरील हा तणाव कमी व्हावा, गरजेच्या वेळी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हावी व पर्यायाने त्यांचे आरोग्य सुदृढ राहावे याकरिता राज्य सरकार वर्षाला 60 कोटी रुपये खर्च करते. सरकारी उपाययोजनांच्या या मलमपट्टीनंतरही पोलिसांवर असलेला तणाव कमी होण्याची सुतराम चिन्हे दिसत नसल्याने आता पोलिस दल मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिव्हिंग व योगाभ्यासाकडे वळत असल्याचे आश्‍वासक चित्र आहे.
सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या जीविताची, तसेच मालमत्तेची जबाबदारी पोलिसांच्या खांद्यावर आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी धडपडणाऱ्या पोलिसाला दैनंदिन कामकाजामुळे स्वतःच्या आरोग्याकडे पाहायला पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्यामुळे पोलिसांमध्ये हृदयविकार व मेंदूच्या गंभीर व्याधींचे प्रमाण बळावत आहे. राज्य पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या पोलिसांपैकी गेल्या दोन वर्षांत 13 हजार 500 पोलिस व त्यांचे कुटुंबीय विविध गंभीर आजारांनी रुग्णालयांत उपचारासाठी दाखल झाले आहेत. त्यात तब्बल 1800 पोलिसांना हृदयविकाराने; तर एक हजारहून अधिक पोलिसांना मेंदूच्या आजारांनी ग्रासल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. तणावमुक्तीसाठी केलेले मद्यपान आणि धूम्रपानामुळे कर्करोगासारख्या आजारावर गेल्या दोन वर्षांत एक हजारहून अधिक पोलिसांनी पोलिस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत उपचार घेतले आहेत.
कामाच्या वाढत्या ताणामुळे डोंगरी पोलिस ठाण्यात कर्तव्यावर असलेले पोलिस उपनिरीक्षक साठे यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याची घटना नुकतीच घडली. मानसिक ताणावाखाली येऊन पोलिसाने आत्महत्या केल्याच्या घटनाही यापूर्वी घडल्या आहेत. कामाच्या अनियमित वेळा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळणारी वागणूक या कारणांमुळेही त्यांच्या खालोखाल असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या स्वभावात चिडचिड निर्माण होत असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या घटना थांबविण्यासाठी राज्य सरकारसह गृह खात्यानेही आता पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. राज्यातील 11 पोलिस आयुक्तालये आणि नऊ जिल्हा अधीक्षक कार्यालयांच्या माध्यमातून विभागीय पातळ्यांवर विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यात नियमित शारीरिक शिक्षण, परेड यांच्यासह आर्ट ऑफ लिव्हिंग, योगाभ्यासावर प्रकर्षाने जोर देण्यात येत आहे. व्यसनाधीन पोलिसांकरिता व्यसनमुक्ती शिबिरेही घेण्यात येत असल्याची माहिती गृह खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

शहरांतील पोलिस
महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर अशा शहरांतील पोलिसांची अवस्था ही अधिक क्‍लेशदायक असते. मुंबईतील विविध जाती-धर्मांचे सण-समारंभ, कार्यक्रम यासाठी पोलिस फौजफाटा राबत असतोच. लागोपाठ येणाऱ्या विविध धार्मिक सणांच्या दिवसांत तर सलग तीन महिने साप्ताहिक सुट्टी न घेता काम करणारे पोलिस कर्मचारी आणि अधिकारीही पाहायला मिळतात. शहरातील या कामाच्या अतिरिक्त ताणाची आकडेवारीच अधिक बोलकी आहे.
सन- मृत्यू- आत्महत्या- हृदयविकाराच्या घटना
2008- 165 7 37
2007- 136 3 40
2006- 158 4 41
2005- 177- 4 51
मुंबईत 2005 पासून पोलिसांतील हृदयविकाराच्या रुग्णांचे आकडे घटत असले तरी मृत्युदर मात्र वाढलेला दिसतो. तर एकूण आत्महत्यांच्या तुलनेत वर्षभरात सात आत्महत्या किरकोळ असल्याचे मत काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले.
चतुर्थ श्रेणीतील पोलिसांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपल्या अडचणी "सकाळ'कडे मांडताना सांगितले, की पोलिसांसाठी निःशुल्क सेवा मिळणाऱ्या आजारांच्या यादीत मलेरिया, डेंगी, लेप्टो या आजारांचा समावेश नाही. तासन्‌ तास उन्हात गाड्यांच्या धुरात ड्युटी करणाऱ्या पोलिसांना गुडघेदुखी, मणक्‍यांचे आजार, फुप्फुसांचे, डोळ्यांचे विकारही मोठ्या प्रमाणात होतात. मात्र या आजारांवर ओपीडी विभाग नसल्याने रुग्णालयात दाखल होऊनच उपचार करावे लागतात. दुसरीकडे काही डॉक्‍टरांनीही पोलिसांची बोलण्याची पद्धत योग्य नसल्याचे सांगितले. पोलिसांचे संपूर्ण प्रबोधनच झालेले नसते. त्यामुळे ते सर्वच आजारांवरील उपचारांसाठी सवलत मिळावी म्हणून हुज्जत घालतात. अनेकदा ऍडमिट होताना ते स्वतःची ओळखच सांगत नाहीत. त्यामुळे बिल तयार झाले, की पुन्हा सगळ्या कागदपत्रांची पूर्तता करताना मनस्ताप होतो. एकूणच पोलिसांसाठी गृह खात्याने अनेक सुविधा उपलब्ध केल्या तरी त्या पुरेशा प्रमाणात खालच्या श्रेणीतील पोलिस कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोचत नसल्याचे निदर्शनास येते.


(sakal,22 march)