आता पोलिसांनाही मिळणार चकाचक सरकारी फ्लॅट्‌स..!

जुनाट आणि नादुरूस्त इमारतींत दहा बाय अठराच्या खुराडेवजा घरात आयुष्य घालवाव्या लागणाऱ्या सामान्य पोलिसांनाही आता खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पांसारखेच आधुनिक पद्धतीने बांधलेले चकाचक सरकारी फ्लॅट्‌स मिळणार आहेत. चांगली आणि दर्जेदार सरकारी निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याने खासगी घरांत राहण्याकडे पोलिसांचा असलेला कल लक्षात घेता राज्यातील किमान 70 टक्के पोलिसांना गृहनिर्माण महामंडळाकडून अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त अशी सरकारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरीता पावले उचलण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यात 2 हजार 663 घरांच्या निर्मितीचे 14 गृहनिर्माण प्रकल्प लवकरच हाती घेण्यात येणार आहेत.
मुंबई सारख्या शहरांत कार्यरत असणारे पोलिस वरळी, नायगाव, शिवडी, नामजोशी मार्ग येथे असलेल्या वसाहतींत वास्तव्याला आहेत. पोलिसांना राहण्यासाठी सरकारी निवासस्थाने देणे आवश्‍यक असल्याने ब्रिटिशांनी कैद्यांना ठेवण्याकरिता बांधलेल्या या बराकींनाच नंतर पोलिस वसाहतींचे स्वरूप आले. प्रत्येकी 180 चौरस फुटाच्या खुराड्यांसारख्या या घरांत सामान्य पोलिसांनी आपल्या सेवाकाळातील उभी हयात घालविल्याची स्थिती आहे. या घरांच्या दुरुस्ती व डागडुजीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे आहे. मात्र, या खात्याकडून पोलिसांच्या घरांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले जाते. मुंबई पोलिस दलात काम करणाऱ्या 43 हजार 242 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त 20 हजार 630 जणांनाच घरे उपलब्ध असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. देखभाली अभावी नादुरुस्त आणि कमी क्षेत्रफळाच्या घरांनी त्रस्त असलेल्या कितीतरी पोलिसांनी या घरांत राहण्यास नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे सध्यस्थितीला मुंबईतील 1542 घरे वापराविना पडून आहेत. पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे,नवी मुंबई यांच्यासह राज्यातील अन्य शहरी भागात काम करणाऱ्या पोलिसांची घरांच्या निवडीबाबतची स्थिती कायम आहे. 180 चौरस फुटांच्या या घरांकडे पोलिस कर्मचाऱ्यांनी पाठ फिरविल्यानंतर त्यांना शेजारी असलेली दोन घरे देण्यास गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सुरवात झाली. सरकारी घरांत राहण्याकडे पोलिसांनी भर द्यावा यासाठी त्यांना वाढीव क्षेत्रफळाची घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या योजनांत पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नवीन क्षेत्रफळानुसार घरे दिली जाणार आहेत. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची पाच गटांत ढोबळ विभागणी करण्यात आली आहे. नवीन प्रकल्पांत सामान्य प
ोलिस कर्मचाऱ्याला अत्याधुनिक सोयींनी युक्त असे किमान 475 चौरस फुटाचे (कार्पेट एरिया) घर दिले जाणार आहे.
पोलिस वसाहतींतील अनेक वर्षांच्या वास्तव्याने कंटाळलेले पोलिस पै पै गोळा करून अद्ययावत सुविधा आणि प्रशस्त असे स्वतःचे घर घेऊन राहण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच त्यांना पुन्हा सरकारी घरांची ओढ लावण्याचे मोठे आव्हान राज्य पोलिस गृहनिर्माण विभागावर आहे. सध्या सांताक्रूझ, सोलापूर, रायगड, ठाणे आणि मलबार हिल मुंबई येथे 139 कोटी 20 लाख रुपये खर्चाचे 5 गृहनिर्माण प्रकल्प बांधण्याच्या कामाच्या प्रक्रियेला सुरवात झाली आहे. तर औरंगाबाद, अमरावती, यवतमाळ, ठाणे ग्रामीण , घाटकोपर, वरळी, वाडीबंदर आणि माहीम मच्छीमार कॉलनी येथे 1 हजार 569 घरे बांधण्याचे काम सुरू करणे प्रस्तावित आहे. नऊ ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी 238 कोटी 77 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. सामान्य नागरिकांच्या मालमत्तेचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसाला त्याचे हक्काचे आणि सुनियोजित असे घर मिळण्यासाठी पोलिसांच्या गृहनिर्माण विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत असून येत्या काही वर्षांत राज्य पोलिस दलात असलेल्या सर्वच पोलिसांना हक्काचा निवारा मिळून देण्याचा प्राधान्याने प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती पोलिस महासंचालक एस.एस.विर्क यांनी "सकाळ' शी बोलताना दिली.


नवीन योजनेनुसार पोलिसांची करण्यात आलेली गटवारी आणि त्यांना मिळणाऱ्या घरांचे क्षेत्रफळ पुढीलप्रमाणे -

1) पोलिस शिपाई ते सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक - 474 चौरस फूट ( कार्पेट एरिया)
2) सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ते पोलिस निरीक्षक - 538 चौरस फूट ( कार्पेट एरिया)
3) सहाय्यक पोलिस आयुक्त ते पोलिस उपायुक्त - 828 चौरस फूट ( कार्पेट एरिया )
4) पोलिस अधीक्षक ते पोलिस उपमहानिरीक्षक - 1506 चौरस फूट ( कार्पेट एरिया)
5) पोलिस महानिरीक्षक ते पोलिस महासंचालक - 1925 चौरस फूट ( कार्पेट एरिया)

(sakal,8april)