पोलिसांचे टेन्शन दुपटीने वाढणार

निवडणूक सुरक्षा ः केंद्राने अतिरिक्त कुमक नाकारल्याचा परिणाम


राज्यात तीन टप्प्यांत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकरिता उपलब्ध असलेले पोलिस बळ अपूर्ण असल्याने अतिरिक्त कुमक मिळण्याच्या राज्याच्या मागणीला केंद्रीय गृहखात्याने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. निवडणूक काळातील सुरक्षा व्यवस्थेसाठी केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षा दलाच्या 80 कंपन्यांची राज्याच्या गृहखात्याने केलेली मागणी धुडकावून लावत अवघ्या 15 कंपन्यांवर राज्याची बोळवण केली आहे. केंद्राकडून अतिरिक्त पोलिस बळ देण्यास मिळालेल्या नकारानंतर राज्यातील पोलिसांवर या काळात बंदोबस्ताचा ताण वाढणार असल्याचे चित्र आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार राज्यात 16, 23 आणि 30 एप्रिल रोजी एकूण 80 हजार मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांची अधिसूचनादेखील जारी केली आहे. या निवडणुकीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता राज्यभरातील पोलिस यंत्रणा सुसज्ज झाली आहे. राज्यातील निवडणुकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी असलेले पोलिस महासंचालक सुप्रकाश चक्रवर्ती यांनी यासंबंधी सर्व पोलिस आयुक्त आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षकांची नुकतीच एक बैठकही घेतली. राज्य पोलिस दलात पावणेदोन लाख पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. त्यापैकी 40 टक्के पोलिस कार्यालयीन कामकाज करतात. उपलब्ध पोलिसांपैकी आजारपणासह टाळता न येणाऱ्या कारणांकरिता रजा घेणाऱ्या पोलिसांचे प्रमाणही अधिक आहे. निवडणुका घेण्यासाठी उपलब्ध पोलिस बळाच्या पाचपट पोलिस तैनात करणे आवश्‍यक असते. त्यामुळे ऐन निवडणूक काळात राज्यात पुरेसे पोलिस बळ उपलब्ध होण्यासाठी गृहखात्याकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यातच केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने निवडणूक काळात देशभरातील प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या जीवाला दहशतवादी संघटनांकडून धोका असल्याच्या सूचना दिल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही पोलिसांवर आहे. राज्यातील एकूणच परिस्थितीचा विचार करता निवडणूक काळात पुरेसा पोलिस बंदोबस्त ठेवता यावा, यासाठी गृहखात्याने 120 जवानांची प्रत्येकी एक अशा 80 कंपन्यांची केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षा बलाची कुमक मागितली होती; मात्र राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था चांगली असल्याचे कारण पुढे करीत केंद्रीय गृहखात्याने राज्याला अर्धसैनिक सुरक्षा बलाच्या फक्त 15 कंपन्या पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे पत्र केंद्र सरकारकडून गृहखात्याला प्राप्त झाले आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्
या अपूर्ण पोलिस बळावर राज्यात निवडणुका घेणे जिकिरीचे असल्याने केंद्राने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा आग्रह राज्य सरकारने केंद्राकडे धरला आहे. सामान्य परिस्थितीत प्रत्येक मतदान केंद्रावर प्रत्येकी दोन पोलिस बंदोबस्तासाठी ठेवले जातात. नक्षलग्रस्त अथवा संवेदनशील ठिकाणी असलेल्या मतदान केंद्रांवर कमी पोलिस ठेवणे शक्‍य नसते. त्यामुळे केंद्राकडून मिळणारे अर्धसैनिक बलाचे जवान नक्षलग्रस्त भागासह राज्यातील संवेदनशील मतदारसंघांत तैनात करण्याचे राज्य पोलिसांनी ठरविले होते. याशिवाय अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, मतदान यंत्रांची सुरक्षितता यांचा विचार करता केंद्राकडून अतिरिक्त पोलिस बळ मिळाल्याशिवाय निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे राज्य पोलिसांपुढे मोठे आव्हान असल्याचे गृहखात्यातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

(sakal,26 march)