हसन गफूर यांचे नेतृत्वगुण दिसलेच नाहीत!

राम प्रधान समितीच्या कृती अहवालातील निष्कर्ष

मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला हाताळण्यात मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त हसन गफूर यांनी पुरेसा पुढाकार घेतला नाही. संपूर्ण कारवाईदरम्यान ते ट्रायडन्ट हॉटेलनजीक एकाच ठिकाणी थांबून होते. या कालावधीत त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोणतेही मार्गदर्शन केले नाही अथवा सुरू असलेल्या कार्यवाहीबाबत साधी चौकशीही केली नाही. हा हल्ला हाताळताना गफूर यांच्याकडे दृश्‍य व प्रत्यक्ष नेतृत्वाचा अभाव होता, असा निष्कर्ष मुंबई हल्ल्याची चौकशी करणाऱ्या राम प्रधान समितीने काढला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात या अहवालावर तयार करण्यात आलेला कृती अहवाल (ऍक्‍शन टू बी टेकन रिपोर्ट) आज सादर करण्यात आला.
मुंबई हल्ल्याची चौकशी करणाऱ्या माजी केंद्रीय सनदी अधिकारी राम प्रधान यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता असल्याने या अहवालावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती आज सभागृहासमोर ठेवण्यात आली. या अहवालानुसार 26 नोव्हेंबरला मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी पोलिस आयुक्त म्हणून हसन गफूर यांनी कोणतेही नेतृत्वगुण दाखविले नाहीत, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयात एकत्रित व दृश्‍य नियंत्रणाचा अभाव राहिला. त्यामुळे पोलिसांनी हे प्रकरण अकार्यक्षमपणे हाताळले, असा समज निर्माण झाला आहे.
दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी पोलिस दलाच्या प्रमाणित कार्यचालन पद्धतीकडे पोलिस आयुक्त किंवा महासंचालक यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष करणे योग्य नव्हते. दुर्लक्षच करायचे असेल, तर अशी कार्यचालन पद्धत ठेवायचीच कशाला, असा प्रश्‍न प्रधान समितीने उपस्थित केला आहे. मुंबई हल्ल्याच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे सहपोलिस आयुक्त के. एल. प्रसाद यांच्याऐवजी गुन्हे शाखेचे सहपोलिस आयुक्त राकेश मारिया नियंत्रण कक्षाचे प्रभारी म्हणून काम पाहत होते, या बाबीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांकडून विशिष्ट असा दक्षतेचा इशारा मिळाला नसला तरी कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे सहपोलिस आयुक्त यांनी गुप्त वार्ता विभागाकडून मिळालेल्या अहवालानुसार हल्ल्याची शक्‍यता वर्तविली होती. त्यानुसार दक्षता घेण्याचे निर्देशही संबंधितांना देण्यात आले होते, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. गुप्त वार्तांवर आधारित इशाऱ्यांच्या हाताळणीत गोंधळाचे वातावरण असल्याचे प्रधान समितीने निदर्शनास आणले आहे. त्यानुसार सरकारने या इशाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याच्या पद्धतीत पूर्णपणे बदल केला आहे. गृह खात्याचे प्रधान सचिव हे अहवाल प्राप्त करून त्यांच्यावर कारवाई करतील. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या गुप्त वार्ता थेट पोलिस महासंचालक किंवा मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. सागरी सुरक्षिततेच्या व्यवस्थेवर प्रधान समितीने नाराजी दाखविली असून, ही व्यवस्था दिखाऊ स्वरूपाची असल्याचे म्हटले आहे. दारूगोळ्याच्या कमतरतेमुळे पोलिसांना शस्त्रास्त्रांचा पुरेसा सरावच नव्हता. त्याचा गंभीर परिणाम पोलिसांच्या आक्रमण क्षमतेवर झाल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने या बाबीची गंभीर दखल घेत आधुनिकीकरण व शस्त्रास्त्रे यासंबंधातील सर्व सामग
्रीखरेदीवर नियंत्रण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणाखाली उपसमिती स्थापन करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

राज्य सरकारचा आक्षेप
पोलिस दलातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही हल्ल्याच्या वेळी हसन गफूर यांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. राज्य सरकारने मात्र समितीच्या या निष्कर्षावर आक्षेप घेतला आहे. पोलिसांनी आपले कर्तव्य चांगले बजावल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर त्या दलाचा प्रमुख अपयशी कसा काय ठरू शकतो, असा सवाल करीत गफूर यांची बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.


(sakaal,17th june)