राज्यातील पोलिस ठाणे इंटरनेट कनेक्‍टीवीटीने जोडणार

राज्यातील 994 पोलिस ठाण्यांना इंटरनेट कनेक्‍टीवीटीने जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नव्या वर्षात कार्यान्वित केला जाणार आहे. ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च ऍण्ड डेव्हलपमेंटच्या क्राईम ऍण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्किंग सिस्टिम ( सीसीटीएनएस) या प्रकल्पांतर्गत पोलिस खात्यात "ई गव्हर्नन्स' योजना प्रभावीपणे राबविण्याकरिता महाराष्ट्र पोलिसांनी केंद्र सरकारकडे यंदा तीनशे कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
सरकारी कार्यालयांतील कामकाज संगणकीकरणाद्वारे करण्यासाठी ई गव्हर्नन्स योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेनुसार पोलिस दलातही टप्प्याटप्प्याने आमूलाग्र बदल करण्यात येत आहेत. पोलिस खात्यातील कामकाजाचे संगणकीकरण करण्यासाठी राज्य पोलिस दल "नाईन- एएस' हा प्रकल्प "पायलट प्रोजेक्‍ट ' म्हणून राबविणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असणारी संपूर्ण माहिती गोळा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सुरवातीच्या काळात मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, नाशिक सारख्या पाच पोलिस आयुक्तालये आणि विशेष शाखांत या प्रकल्प राबविला जाईल. यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात तो राज्यभर राबविला जाईल. या प्रकल्पाद्वारे राज्यातील दोन लाख पोलिसांच्या कामकाजाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. कॉमन इंटिग्रेटेड पोलिस ऍप्लिकेशन ( सीपा) या प्रकल्पानुसार राज्यातील 10 पोलिस आयुक्तालये आणि 33 जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयांना संगणकीकरणाने जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला. नंतर याच प्रकल्पात काही सुधारणा करून तो क्राईम ऍण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्किंग सिस्टिम ( सीसीटीएनएस) असा करण्यात आला. हा प्रकल्प केंद्र सरकार पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविणार आहे. दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी या प्रकल्पासाठी राखून ठेवला आहे. येत्या काळात देशभरातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दाखल होणाऱ्या प्रत्येक गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती "ऑनलाइन' उपलब्ध होण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक पोलिस ठाणे एकमेकांशी संगणकाने जोडले जावे यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात किमान पाच संगणक व पाच प्रिंटर मिळण्याची मागणी महाराष्ट्र पोलिसांनी केंद्राला एका प्रस्तावाद्वारे केली आहे. सध्या पोलिस दलात ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून क्राईम ऍण्ड क्रिमिनल इन्फो सिस्टिम ( सीस
ीआयएस) व "फॅक्‍ट्‌स- फाइव्ह' हे दोन प्रकल्प सुरू आहेत. सीसीआयएस द्वारे गुन्ह्याचा एफआयआर ते चार्जशीट दाखल करण्यापर्यंतची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते तर फॅक्‍ट फाइव्ह द्वारे राज्यातील प्रत्येक गुन्हेगाराच्या बोटांच्या ठशांचे रेकॉर्ड ठेवण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पुण्यात सीआयडी क्राईम हा विभाग करीत आहे. सध्या राज्यातील प्रत्येक पोलिस आयुक्तालय आणि जिल्हा अधीक्षकांशी संगणकीकरणाद्वारे पत्रव्यवहार केला जातो. ई. गव्हर्नन्स प्रत्येक गावापर्यंत पोहण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या राज्य सरकारची ब्रॉडबॅन्ड कनेक्‍टिव्हिटी येत्या वर्षभरात प्रत्येक गावात पोचेल. त्यांच्याच मदतीने राज्यातील प्रत्येक पोलिस ठाणे एका क्‍लिकच्या अंतरावर येणार असल्याची माहिती तरतूद विभागाचे सहाय्यक पोलिस महानिरीक्षक श्रीकांत तरवडे यांनी दिली. पोलिस खात्यासाठी आवश्‍यक साधनसामग्रीची मागणी करण्यासाठी "ई टेंडरींग' ची पद्धतही लवकरच सुरू करण्याचा मानस असल्याचे तरवडे म्हणाले.

( sakal- 2nd january 09 )
----------------------
पोलिस दलातील ई गव्हर्नन्सची सद्यःस्थिती
- मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या पोलिसांच्या स्वतंत्र वेबसाईट्‌स कार्यान्वित.
- महाराष्ट्र पोलिसांची www.mahapolice.gov.in ही वेबसाइट कार्यरत. सातत्याने अपडेट असलेल्या या वेबसाइटला अवघ्या काही महिन्यांतच वेबसाइटला 2 लाख जणांनी भेट दिली.
- मुंबई पोलिसांची www.mumbaipolice.com ही वेबसाइट सर्वांत अपडेट. या वेबसाइटला भेट देणाऱ्यांची संख्या 18 लाख 11 हजार 989
- मुंबईसह राज्यात संगणकीकरणाद्वारे पत्रव्यवहाराला अद्याप म्हणावा तसा प्रतिसाद नाही.
- संगणकाद्वारे पत्रव्यवहारासाठी ग्रामीण भागातील पोलिस ठाण्यांत कुशल मनुष्यबळाची आवश्‍यकता.