विधी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीला अखेर मुहूर्त!

मुंबई पोलिस ः 68 पदांसाठी उमेदवारांच्या मुलाखतीचे काम सुरू

न्यायालयीन कामकाजात पोलिसांना मदत करण्यासाठी विधी अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने होणाऱ्या नेमणुकीला अखेर मुहूर्त लाभला. मुंबई पोलिस दलात 68 पदांसाठी 387 उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याचे काम सुरू झाले असून, येत्या पंधरवड्यात हे विधी अधिकारी पोलिसांना विविध प्रकरणांत कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. पोलिस दलात विधी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची ही प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित होती.
न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांत पोलिसांना कायद्यातील बारकाव्यांचा पुरेसा अभ्यास नसल्याने अनेक प्रकरणात गुन्हेगार निर्दोष सुटण्याचे प्रकार घडतात. गुन्हेगारांच्या पथ्यावर पडणारे हे प्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने 2006 मध्ये पोलिसांच्या मदतीला विधी अधिकारी आणि विधी सल्लागारांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यभरात 471 विधी अधिकारी आणि विधी सल्लागार नेमण्याची ही योजना मुंबईत तांत्रिक अडचणींमुळे तब्बल दोन वर्षे प्रलंबित होती. राज्यातील अन्य पोलिस आयुक्तालये आणि जिल्हा अधीक्षक कार्यालयांना विधी अधिकारी आणि विधी सल्लागार देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मुंबईत असलेल्या 68 पदांसाठी सबंध राज्यातून सुमारे तीन हजार उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी सर्व बाबींची पूर्तता करणाऱ्या 387 उमेदवारांना गुन्हे शाखेने मुलाखतीसाठी पाचारण केले आहे. मुंबईत प्रत्येक सहायक पोलिस आयुक्तांना एक विधी अधिकारी, उपायुक्ताला विधी सल्लागार, अतिरिक्त आयुक्त आणि सहपोलिस आयुक्तांना "अ' श्रेणीतील विधी सल्लागार; तर पोलिस आयुक्तांसाठी मुख्य विधी सल्लागार, अशी पदे भरण्यात येणार आहेत. या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दर्जाप्रमाणे 15 ते 28 हजार रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाणार आहे. गेल्या आठवड्यापासून सुरू झालेल्या या मुलाखती येत्या 10 जानेवारीपर्यंत पूर्ण होतील. त्यानंतर लगेचच या अधिकाऱ्यांची 11 महिन्यांसाठी नेमणूक केली जाणार आहे. पोलिस उपायुक्त आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणार आहेत. असमाधानकारक काम असलेल्या विधी अधिकाऱ्याचे कंत्राट वाढविले जाणार नाही. अशा प्रकारे एखाद्या विधी अधिकाऱ्याची मुदत फक्त तीनदाच वाढविण्यात येणार आहे. मुंबई पोलिस दलात पहिल्यांदा नेमण्यात येणारे हे विधी अधिकारी एखाद्या प्रक
रणात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यापासून आरोपीविरुद्ध चार्जशिट दाखल करीपर्यंत पोलिसांना मदत करतील. याशिवाय न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सरकारी वकिलांकडे पाठपुरावा करण्याचे कामही या अधिकाऱ्यांकडे असेल. "मॅट' आणि "कॅट'मध्ये प्रलंबित प्रकरणांतही ते पोलिसांना मदत करणार असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे सहपोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांनी दिली.

(sakal-2 jan)