शहिदांच्या कुटुंबियांना चार कोटी 63 लाखांची मदत

फसवणूक नाही ः पेट्रोल पंपापासून मिळणारे उत्पन्न वेगळे

मुंबई हल्ल्यात जिवाची बाजी लावून सर्वसामान्यांच्या जिवाचे रक्षण करणाऱ्या शहिदांच्या कुटुंबीयांची सरकारने फसवणूक केल्याचे आरोप होत असतानाच या शहिदांना राज्य सरकारने दिलेला मदत स्वरूपातील निधी तसेच त्यांच्या हक्काच्या अन्य रकमांच्या स्वरूपातील एकूण निधीचा ताळेबंदच "सकाळ'ला उपलब्ध झाला आहे. या ताळेबंदानुसार मुंबई हल्ल्यात शहीद झालेले पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने आतापर्यंत चार कोटी 63 लाख 42 हजार रुपयांची मदत दिली आहे.

मुंबईवर 26 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात अतिरेक्‍यांशी मुकाबला करताना प्राणांची आहुती दिलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पंचवीस लाख रुपयांची आर्थिक मदत सरकारने जाहीर केली होती. या आर्थिक मदतीचे सरकारकडून तातडीने वाटपही करण्यात आले; मात्र एका वरिष्ठ शहीद पोलिस अधिकाऱ्याच्या पत्नीने ही मदत देताना सरकारने शहिदांच्या कुटुंबीयांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. शहिदांना देण्यात आलेल्या पंचवीस लाख रुपयांच्या रकमेपैकी 13 लाख रुपये वर्कमेन्स कॉम्पॅन्सेशन ऍक्‍टनुसार देण्यात आले आहेत. घोषित केलेले पंचवीस लाख रुपये आणि वर्कमेन्स कॉम्पॅन्सेशन ऍक्‍टनुसार मिळणारी 13 लाख रुपयांची मदत एकत्रित न करता स्वतंत्रपणे देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात 1923 चा वर्कमेन्स कॉम्पॅन्सेशन ऍक्‍ट पोलिसांना लागूच होत नाही, त्यामुळे शहिदांना देण्यात आलेल्या निधीत कसल्याही प्रकारची फसवणूक झाली नसल्याचा दावा गृह खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला.
मुंबई हल्ल्यातील शहिदांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंतचे मासिक वेतन, म्हाडाच्या सदनिका आणि पेट्रोल पंप वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शहिदांपैकी अद्याप फक्त सहपोलिस आयुक्त हेमंत करकरे यांच्याच कुटुंबीयांना पेट्रोल पंपाचे वितरण झाले आहे. या पंपाच्या माध्यमातून करकरे कुटुंबीयांना मासिक 25 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. दहशतवादविरोधी पथकासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या विशेष गट विमा योजनेतील दहा लाख रुपयेही शहीद करकरे यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय पोलिस कुटुंबीय आरोग्य योजनेतून शहीद पोलिसांच्या कुटुंबीयांना निःशुल्क वैद्यकीय उपचार देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. मुंबई हल्ल्यातील शहिदांच्या नावे देणगीच्या माध्यमातून पोलिसांकडे तब्बल 85 लाख रुपये गोळा झाले आहेत. हल्ल्यातील जखमी तसेच शहिदांना या निधीचे सम प्रमाणात वाटप केले जाणार असल्याचेही हा अधिकारी म्हणाला.
राज्य सरकारकडून मिळालेल्या मदतीव्यतिरिक्त शहीद पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खासगी व्यक्ती व संस्थांनीही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देऊ केली आहे. मुंबईतील उद्योगपती राज श्रॉफ यांच्या संस्थेकडून मुंबई पोलिस दलातील बारा पोलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचे दोन जवान, रेल्वे पोलिस, रेल्वे सुरक्षा बल, राज्य राखीव पोलिस आणि गृहरक्षक दलाचा प्रत्येकी एक जवान अशा अठरा शहिदांना पाच वर्षांसाठी दरमहा प्रत्येकी तेहतीस हजार रुपये देण्यात येत आहेत. याशिवाय सहारा इंडिया परिवार यांनी प्रत्येक शहिदाला दरमहा पाचपट पगार देण्याची घोषणा केल्याचेही हा अधिकारी म्हणाला.

राज्य सरकारने दिलेली एकूण मदत तसेच नोकरीत असताना या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार मिळणाऱ्या त्यांच्या हक्काच्या रकमा यांचा विचार करता प्रत्येक शहिदाला सरकारकडून मिळालेला एकूण निधी पुढीलप्रमाणे. (या निधीत शहीद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मासिक वेतन, म्हाडाच्या घराची किंमत आणि पेट्रोल पंपातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश नाही)

1) हेमंत करकरे (सहपोलिस आयुक्त)- 54 लाख 98 हजार 414 रुपये
2) अशोक कामटे (अतिरिक्त पोलिस आयुक्त)- 48 लाख 24 हजार 447 रुपये
3) विजय साळसकर (पोलिस निरीक्षक)- 46 लाख 10 हजार 932 रुपये
4) प्रकाश मोरे (पोलिस उपनिरीक्षक)- 40 लाख एक हजार 851 रुपये
5) बाबूराव धुरगुडे (पोलिस उपनिरीक्षक)- 40 लाख 88 हजार 853 रुपये
6) तुकाराम ओंबाळे (सहायक पोलिस उपनिरीक्षक)- 36 लाख 28 हजार 119 रुपये
7) बळवंत भोसले (सहायक पोलिस उपनिरीक्षक)- 33 लाख 68 हजार 965 रुपये
8) अरुण चित्ते (पोलिस शिपाई)- 33 लाख 42 हजार 220 रुपये
9) विजय खांडेकर (पोलिस शिपाई)- 34 लाख 12 हजार 962 रुपये
10) जयवंत पाटील (पोलिस शिपाई)- 34 लाख 16 हजार 540 रुपये
11) अंबादास पवार (पोलिस शिपाई)- 30 लाख 82 हजार 428 रुपये
12) योगेश पाटील (पोलिस शिपाई)- 30 लाख 66 हजार 645 रुपये


(sakal,25th april)